ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक रुग्वेद ठाकुर ने बताया कि ग्राम पंचायतों का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ग्रामीण जनता को विभिन्न प्रमाण पत्रों जैसे जन्म मृत्यु, विवाह, बीपीएल और अन्य पंचायत रिकॉर्ड की प्रतिलिपियां प्रदान करने के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्तों (एडीसी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को निर्देश जारी किए हैं।
जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों की हड़ताल को देखते हुए पंचायत सचिवों का कार्यभार ग्राम रोजगार सेवकों, 10वीं पास या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाली सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को तुरंत प्रभाव से सौंपा जाए। जिले में इस संबंध में आगामी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। सरकार हड़ताली कर्मचारियों की वजह से उत्पन्न हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कारगर कदम उठा रही है ताकि ग्रामीण जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।