प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों और वाहनों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी है। शिमला शहर में काफी संख्या में पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। साथ ही प्रदेश की राजधानी में सचिवालय और सभी विभागों के निदेशालय, जिला प्रशासन में काम करने वालों और बाहरी लोगों की आवाजाही भी शहर में रहती है। ऐसे में बढ़ती गाड़ियों से शहर का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए एक ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा।
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विधायक विक्रमादित्य ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि हस्ताक्षर अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों जिनको सरकारी गाड़ियां सरकार ने अलॉट कर रखी है, उनको निवास से दफ्तर आने जाने के लिए इलेक्ट्रानिक बस शुरू करने की जरूरत है। अगर किसी अधिकारी को फील्ड में जाना हो तो उसमें उसे छूट दी जा सकती है। शुरुआती तौर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं हैं।