इनमें से कई निगम-बोर्ड तो बीओडी के मिनटों के हिसाब से भर्तियां कर रहे हैं। कुछ ने महज पॉलिसी स्टेटमेंट ही बना रखी हैं। इनमें कई तरह की खामियां हैं। कार्मिक विभाग ने आयोग के इस स्टेटस को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भर्तियों की ये तमाम संस्तुतियां फॉर्म 23 पर आनी चाहिए। यह दिशा-निर्देश तमाम संबंधित अधिकारियों को भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
सहकारी बैंकों में भी बनाने होंगे ऐसे ही नियम
अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्तियों के लिए सहकारी बैंकों को भी ऐसे ही तय प्रारूप पर नियम बनाने होंगे। सहकारी बैंकों की भर्तियां भी अब राज्य लोक सेवा आयोग को दी गई हैं।