जिला शिमला में रिटायर कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखेगी सरकार, 31 जनवरी तक उपायुक्त कार्यालय में जमा करने होंगे आवेदन
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75 पदों पर हो रही भर्ती, जिला प्रशासन ने मांगे आवेदन अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिले में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 75 पदों पर हो रही इस भर्ती की खास बात यह है कि इसके लिए सिर्फ सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी ही आवेदन कर पाएंगे। इन्हें 70 हजार रुपये तक का मेहनताना दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने रिटायर हुए इन अधिकारियों की दोबारा नियुक्ति के लिए आवेदन मांग लिए हैं। 31 जनवरी तक यह आवेदन उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र जिला शिमला की आधिकारिक वेबसाइट http://hpshimla.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जिला शिमला में तहसीलदार के 3 पद, नायब तहसीलदार का एक पद, कानूनगो का एक और पटवारी के 70 पद भरे जाने हैं। उम्मीदवार ने रिटायरमेंट से पहले प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम पांच साल की सेवा दी हो और उनके खिलाफ कोई विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो। संबंधित रिटायर कर्मचारी को अपने मूल विभाग से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करके आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ सरकारी अस्पताल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा।
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नियुक्त किए जाने वाले रिटायर कर्मचारियों की उम्र 31 जनवरी 2026 को 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। तहसीलदार को 70,000 रुपये प्रति माह, रिटायर नायब तहसीलदार के लिए 60,000 रुपये, रिटायर कानूनगो के लिए 50,000 रुपये प्रति माह और रिटायर पटवारी को 40,000 रुपये प्रति माह मेहनताना दिया जाएगा। यदि उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाना पड़ता है, तो उन्हें टीए-डीए उसी दर पर मिलेगा जो नियमित समकक्ष अधिकारियों पर न्यूनतम वेतनमान पर लागू होता है।
काम ठीक रहा तो बढ़ेगा कार्यकाल
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि रिटायर्ड तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों को पहली बार में तीन महीने के लिए दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा। उम्मीदवार के प्रदर्शन और जरूरत के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि आवेदन खाली पदों की संख्या से ज्यादा होते हैं, तो ऐसे पद के लिए नौकरी पर रखने में कम उम्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। रिटायर्ड व्यक्तियों की सेवा पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी। इस दोबारा नौकरी की अवधि किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। नौकरी पर रखे जाने वाले व्यक्तियों को एक महीने की सेवा पूरी करने के बाद एक दिन की कैजुअल छुट्टी मिलेगी। कंट्रोलिंग ऑफिसर की मंजूरी के बिना ड्यूटी से बिना बताए अनुपस्थित रहने पर ऐसी नौकरी समाप्त हो जाएगी। दोबारा रखे गए रिटायर लोगों को मासिक सैलरी परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाएगी जिसमें उनके निपटाए गए मामलों का विवरण भी शामिल होगा। यह सर्टिफिकेट संबंधित कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा महीने के आखिर में दोबारा रखे रिटायर व्यक्ति को जारी किया जाएगा। रेवेन्यू मामलों के पेंडिंग काम खत्म होने के बाद रिटायर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। रिटायर लोगों को दोबारा रखने का मौजूदा अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रमोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।