हिमाचल और बाहरी राज्यों में स्थित निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। सीबीआई ने शिक्षा निदेशालय को शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 की छात्रवृत्ति देने को हरी झंडी दे दी है। निदेशालय ने छात्रवृत्ति देने के नियम कड़े कर दिए हैं। अब निजी संस्थानों को शपथपत्र देने के बाद पैसा जारी होगा। 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले से सबक लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 का पैसा जारी करने से पहले सभी संस्थानों से रिकॉर्ड अपलोड करने को कहा है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में नया बदलाव किया है। सीबीआई जांच के चलते निदेशालय ने निजी संस्थानों को इन वर्षों की छात्रवृत्ति जारी करने का काम रोक दिया था।