केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।मालूम हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेडियम के निर्माण को लीज पर देने में अनियमितता बरतने से संबंधित एफआईआर को निरस्त कर दिया था।
3 अक्तूबर, 2013 को अनुराग ठाकुर, एचपीसीए, दो आईएएस अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ने, ट्रेसपास और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।