कसुम्पटी में हुई अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक में सरकार से आग्रह
विज्ञापन
वाटर गार्डों आठ वर्ष बाद नियमित करे प्रदेश सरकार
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ जिला शिमला की बैठक रविवार को कसुम्पटी स्थित जल भवन में जिला अध्यक्ष नृपजीत सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा हुई। बैठक में करीब 60 से 70 पदाधिकारी मौजूद रहे।
संघ के जिला महासचिव एलडी चौहान ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों का 15 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता (डीए) और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का एरियर जल्द जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन मांगों के लंबित रहने से कर्मचारियों में रोष है। इसके साथ ही बैठक में एमपीडब्ल्यू के लिए स्थायी नीति बनाने, वाटर गार्डों के नियमितीकरण के लिए आठ वर्ष की नीति लागू करने, अभियोजन विभाग में लिपिकों से वरिष्ठ सहायक के पद सृजित एवं पदोन्नत करने, टेक्नीशियन की ग्रेडेशन बहाल करने, सभी विभागों में लंबित पदोन्नतियां करने और लंबे समय से पंप हाउस में कार्यरत बेलदारों को पंप ऑपरेटर का प्रशिक्षण देने की मांग भी उठाई।
चौहान ने कहा कि लंबे समय से संगठन की बैठकें नहीं होने से कर्मचारियों और संगठन के बीच दूरी बढ़ रही थी तथा सरकार भी कर्मचारी संगठनों को गंभीरता से नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक ब्लॉक और जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि संगठन को मजबूत बनाया जा सके। बैठक में मांग उठाई गई कि मुख्यमंत्री जल्द संयुक्त परामर्श समिति (जेसीसी) की बैठक बुलाकर कर्मचारियों की लंबित मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में जिला महासचिव एलडी चौहान, जयकृष्ण शर्मा, भूपिंदर शर्मा, राजू वर्मा, मुकेश चौहान, रामेश्वर रघुवंशी सहित विभिन्न विभागों के 60 से 70 पदाधिकारी मौजूद रहे।