इससे पूर्व विवि ने आठ सितंबर 2014, 21 जनवरी 2017 और 18 अप्रैल 2017 को शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और पद विज्ञापित कर आवेदन आमंत्रित किए थे।
एचपीयू प्रशासन ने करीब 114 पद शिक्षकों के भरने हैं। कुलसचिव ने कहा कि यूजीसी ने उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता और पात्रता के रगुलेशन तैयार कर जारी कर दिए हैं ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों का एक स्तर बना रहा है।
इनमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षक तथा अन्य शिक्षण कार्य करने वाले स्टाफ को शामिल किया है। यूजीसी ने विवि और कॉलेजों को इस संदर्भ में अलग से आदेश जारी किए हैं।
हिमाचल विवि में 2014 और 2017 में विज्ञापित किए शिक्षकों के पदों के लिए हजारों में आवेदन आए थे। इनमें कुछ विभागों में भर्ती हुई लेकिन करीब 114 विज्ञापित पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसके चलते पद रिक्त रह गए।
इन पदों के लिए भी हजारों में आवेदन आए थे। इसलिए इन आवेदनकर्ताओं में ऐसे भी होंगे जो यूजीसी के नए रेगुलेशन के अनुरूप पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते होंगे। इसलिए इन सभी आवेदनकर्ताओं को दोबारा पद विज्ञापित होने पर नए सिरे से आवेदन करने होंगे।
शुल्क वापसी पर जल्द होगा फैसला
विवि के जन संपर्क अधिकारी डॉ. रणवीर वर्मा ने बताया कि नए नियमों में अगर पूर्व में किए आवेदन रद्द हो जाते हैं। तो ऐसे आवेदकों से लिया शुल्क वापस किया जाएगा या नहीं इसका फैसला विवि की वित्त समिति की बैठक में लिया जाएगा।