पौंग विस्थापितों को नकद भुगतान से राजस्थान सरकार ने किया इंकार

इसमें राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि इतनी बड़ी राशि देने में राजस्थान सरकार असमर्थ है। हालांकि, उन्होंने आश्वस्त किया कि 2000 मामलों का जल्दी निपटारा होगा और विस्थापितों को राजस्थान में ही जमीन के पट्टे दिए जाएंगे।

हिमाचल के सीएस बीके अग्रवाल ने कहा कि हिमाचल के 7000 से ज्यादा पौंग बांध विस्थापितों का अभी तक राजस्थान में पुनर्वास नहीं हो सका है। हिमाचल के मुख्य सचिव और राजस्थान के सीएस के बीच बुधवार को पौंग बांध विस्थापितों के मसलों को लेकर हुई इस द्विपक्षीय बैठक में हिमाचल हाईकोर्ट के

आदेशों पर चर्चा हुई। अग्रवाल ने बताया कि यदि राजस्थान पौंग बांध विस्थापितों को जमीन नहीं देता है, तो हिमाचल में भूमि चयनित कर खरीदी जाए, जिसकी भरपाई राजस्थान सरकार करे। राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा कि वह इस बारे में अपनी राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा करेंगे।