हिमाचल प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधि केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी बन गए हैं। इसका राजभवन ने कड़ा संज्ञान लिया है। असल लाभार्थियों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने की बात उजागर हुई है, जिसके बाद सरकार ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। जल्द ही यह मामला संबंधित विभागों के ध्यान में लाया जा सकता है।
केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी गरीबों और आम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि पंचायतों के प्रधान और अन्य प्रतिनिधि ही कई जगहों पर खुद इनका लाभ ले रहे हैं। चाहे मनरेगा हो या आवास योजनाएं हों या अन्य कई केंद्रीय योजनाएं हों।
कई पंचायतों में जहां वास्तविक लाभार्थी इनके लाभ से वंचित हो रहे हैं, वहीं कई पंचायतों के प्रतिनिधि तो इन योजनाओं पर खुद ही कुंडली मारे बैठे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के हाल ही के ग्राम पंचायतों के दौरों के दौरान भी केंद्रीय योजनाओं के गलत लाभार्थियों की जानकारी उन्हें मिली है।
इससे वह भी नाखुश हैं। सूत्रों के अनुसार राजभवन ने यह मामला सरकार के ध्यान में लाया है, जिसके बाद संबंधित सरकारी विभाग ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई कर सकता है। उनसे रिकवरी भी की जा सकती है।