उपमुख्यमंत्री ने बोला था, अधिकारी नहीं सुनते बात
एडीसी बोले-यह राजनीति का प्लेटफार्म नहीं, काम को लेकर ही करें बात
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला परिषद की बैठक में सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा के सामने ही बिफर पड़े। जिप सदस्य सुभाष कैंथला ने बताया कि अधिकारी उनके दिए सवालों के जवाब समय पर नहीं देते हैं। सवालों के उत्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहते। अभी तक साल 2021 के सवालों के जवाब अधिकारी नहीं दे पाए हैं।
जिप सदस्य सुभाष कैंथला ने एफआरए के मामलों को जल्द अनुमोदन करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि लोगों को सड़क की सुविधा नहीं मिल रही है। इसको लेकर जब अधिकारी से जवाब मांगा तो वह सही जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सही कहा था कि अधिकारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वह अपने हिसाब से चलते हैं। इसके बाद मामला जब गरमाने लगा तो अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा मामले को शांत करवाने के लिए बीच में कूदे। उन्होंने सदस्यों को कहा कि वह सिर्फ काम को लेकर बात करें। इस तरह की राजनीति को लेकर यह जगह सही नहीं है। ऐसी बातें अन्य प्लेटफार्म पर की जाएं। हालांकि अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा की इस बात को लेकर सवाल पूछने वाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य मन ही मन नाराज हुए। इसके अलावा सदस्य नीमा जस्टा ने संपर्क सड़क बगाहर/ठुडंना की मरम्मत को लेकर प्रस्ताव आया तो उन्होंने भी कहा कि उनके पहले के प्रस्ताव भी पास नहीं हुए है तो अब क्या होंगे।
जियो टैगिंग न करने पर रोके तन्ख्वाह बैठक में जिप सदस्य मदन लाल वर्मा ने स्वीकृत कार्यों जो शुरू नहीं हो पाए इसको लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि पंचायतों में सचिव जियो टैंगिग का काम नहीं कर रहे हैं। एक-एक साल से काम रुका हुआ है। ऐसे में जब तक काम नहीं हो जाता इनकी तनख्वाह रोकी जाए। एडीसी ने कहा कि इसको लेकर ऑनलाइन कान्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी ली जाएगी।