बैठक में निजी स्कूल संगठन के अध्यक्ष राजेश रॉकी ने सात मांगों का मांग पत्र बोर्ड सचिव के समक्ष रखा। इसमें सीबीएसई की तर्ज पर स्कूलों की स्थायी संबद्धता करके समय-समय पर निरीक्षण करने, निजी स्कूलों की बसों पर लगने वाले रोड टैक्स पर छूट, निजी स्कूलों के अध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल करने, नियम बनाने वाली कमेटी में निजी
स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल करने, निजी स्कूलों के बच्चों को भी एचआरटीसी में बस पास की सुविधा सहित अन्य मांगे रखीं। उधर, स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉ हरीश गज्जू ने बताया कि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के निर्देशों के अनुसार निजी स्कूल प्रबंधकों को आ रही समस्याओं को जानने के लिए बैठक रखी गई थी। बैठक में निजी स्कूल प्रतिनिधियों के सुझाव और मांगों को सरकार को भेजा जाएगा।