लोक निर्माण विभाग के 10 एक्सईएन और एसडीओ को चार्जशीट करने की तैयारी चल रही है। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने और ठेकेदारों को फायदा देने के एवज में सरकार ने 90 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस थमाए थे। 10 इंजीनियर ऐसे हैं, जिनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। ऐेसे में इन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि कोई भी टेंडर करने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगी। बगैर अनुमति से कोई काम नहीं होगा।
फिजूलखर्ची रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। सरकार को यह भी पता चला है कि ठेकेदारों से पहले डंगे और अन्य विकास कार्य करवा दिए। इसके बाद उनके टेंडर लगाकर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। कई इंजीनियरों के पास महीने से विकास कार्यों की फाइलें लंबित पड़ी रहीं। कई इंजीनियरों पर कमीशन लेने के भी आरोप हैं। सरकार के ध्यान में मामला आने के बाद इंजीनियरों पर सख्ती की गई है। सरकार का मानना है कि आपदा आने और एकाएक कोई घटना घटित होने पर तुरंत कार्य करना पड़ता है, लेकिन इससे हटकर भी ठेकेदारों को फायदा देने के लिए जिलों में कार्य किए गए।