हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को रोस्टर प्रक्रिया संबंधी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। 20 मार्च से जिलों में रोस्टर निर्धारण का कार्य शुरू होगा, जबकि 30 मार्च तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 31 मार्च को उपायुक्त अपने अपने जिलों के पंचायतीराज संस्थाओं के रोस्टर जारी कर देंगे। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नई बनने वाली पंचायतों और पुनर्सीमांकन से प्रभावित पंचायतों में आरक्षण का निर्धारण तय नियमों के तहत किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिलों से जनसंख्या आंकड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग का अनुपात आधार बनाया जाएगा।
हिमाचल में नई पंचायतें गठित की गई हैं। अब रोस्टर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 मार्च तक पंचायतीराज संस्थाओं के लिए आरक्षण रोस्टर फाइनल किया जाना है।- अनिरुद्ध सिंह, पंचायतीराज मंत्री हिमाचल प्रदेश