पौंग बांध विस्थापितों का केंद्र, प्रदेश और राजस्थान सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। पौंग बांध विस्थापित, यूथ विस्थापित और संघर्ष समिति ने गुरुवार को राजा का तालाब में सुबह 11 से साढ़े 12 बजे तक चौक पर चक्का जाम कर दिया। पठानकोट-जसूर-ऊना-चंडीगढ़ हाईवे करीब डेढ़ घंटे तक जाम रखा। हाथों में बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। पुलिस बल भी मौजूद रहा। मौके पर पहुंचे तहसीलदार फतेहपुर सुरेश शर्मा ने पौंग बांध विस्थापितों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास राजा का तालाब अश्वनी सूद ने मौके पर ही विस्थापितों की समस्याएं सुनीं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
विस्थापितों ने कहा कि हाई पॉवर कमेटी की बैठक पौंग बांध विस्थापितों की मौजूदगी में राजा का तालाब स्थित कार्यालय में होनी चाहिए। आरोप लगाया कि समझौते के विपरीत द्वितीय चरण में गुपचुप तरीके से किया जा रहा आवंटन बंद होना चाहिए। समझौते के अनुसार राजस्थान के श्रीगंगानगर की आरक्षित 2:20 एकड़ भूमि में ही आवंटन किया जाए। आरक्षित भूमि न देने की स्थिति में श्रीगंगानगर की भूमि की कीमत के साथ पचास साल से किए जा रहे उत्पीड़न का मुआवजा दिया जाए। अश्वनी सूद ने सभी मांगों को दफ्तर में आकर रखने की बात कही। विस्थापितों ने कहा कि बार-बार ज्ञापन देकर उनकी सब्र का बांध टूट चुका है।
मजबूरन चक्का जाम करना पड़ा है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा ने विस्थापितों से जाम खोलने का आग्रह किया, परंतु विस्थापित नहीं माने। काफी समझाने और विस्थापितों की मांगें सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन मिलने के बाद समिति सदस्यों ने जाम खोला। इसी बीच, विस्थापितों ने राहत एवं पुनर्वास कार्यालय राजा का तालाब में डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा के सामने उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास को मांगों का ज्ञापन सौंपा। पौंग बांध संघर्ष समिति व प्रदेश पौंग बांध समिति ने राहत एवं पुनर्वास उपायुक्त राजा का तालाब अश्वनी सूद के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उपायुक्त कांगड़ा को ज्ञापन भेजा।