अभी तक दस कर्मचारी ले चुके हैं कमांडो का प्रशिक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस अपने कर्मचारियों को साइबर कमांडो का विशेष प्रशिक्षण दे रही है। यह साइबर कमांडो प्रदेश के साइबर पुलिस थानों में तैनात होकर साइबर अपराध के मामलों की जांच में तेजी लाने में मदद करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराध से निपटने के लिए देशभर में साइबर कमांडो तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य भविष्य में साइबर अपराध के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षित बल तैयार करना है, ताकि साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच और उन्हें सुलझाने में विशेषज्ञता हासिल की जा सके।
इसी पहल के तहत प्रदेश पुलिस विभाग के 28 और कर्मचारी साइबर कमांडो का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन कर्मचारियों का चयन किया है। अब यह कर्मचारी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में साइबर अपराध से निपटने का प्रशिक्षण हासिल करेंगे। छह महीने के प्रशिक्षण के दौरान साइबर कमांडो को वर्चुअल मशीनों पर साइबर स्पेस से जुड़ी आधुनिक और जटिल तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जैसे पाठ्यक्रम भी प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे। एसपी साइबर क्राइम अमित यादव ने बताया कि साइबर कमांडो के प्रशिक्षण के लिए 28 कर्मचारियों का चयन किया है। इन कर्मचारियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
रोजाना 700 से अधिक शिकायतें पहुंच रही
प्रदेश में साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस विभाग अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना पर काम कर रहा है। यह प्रशिक्षण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संचालित किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के दस कर्मचारियों ने छह-छह महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यह साइबर कमांडो अब प्रदेश के अलग-अलग साइबर पुलिस थानों में सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शिमला साइबर पुलिस थाने में ही रोजाना 700 से अधिक शिकायतें पहुंच रही हैं। इनमें करीब 60 शिकायतें वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित होती हैं। इसे देखते हुए पुलिस विभाग साइबर अपराध के मामलों की जांच में कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।