केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण कनेक्टिविटी डिविजन के निदेशक देवेंद्र कुमार ने इस संबंध में प्रधान सचिव लोक निर्माण और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को पत्र भेजा है।
हिमाचल प्रदेश की 40 सड़कों के लिए केंद्र सरकार से करीब 262.75 करोड़ रुपये आए हैं। यह बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी किया गया है। 159 करोड़ रुपये की रकम 2023-24 वर्ष के लिए लागू की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण कनेक्टिविटी डिविजन के निदेशक देवेंद्र कुमार ने इस संबंध में प्रधान सचिव लोक निर्माण और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को पत्र भेजा है। इस बजट को पीएमजीएसवाई-तीन बैच-एक की मद के तहत दिया गया है।
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इसे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्रीय मदद के रूप में जारी किया गया है। यह पीएमजीएसवाई के दूसरे अंश की पहली किस्त के रूप में दिया है। इसके अलावा प्रशासनिक फंड के लिए भी केंद्र सरकार से 3.75 करोड़ रुपये की मदद आई है। केंद्र सरकार से आए पत्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क विकास एजेंसी को 30 दिन के भीतर राज्य की हिस्सेदारी देनी होगी। अगर तय समय के अंदर यह हिस्सा नहीं दिया तो 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाएगा।