केंद्र से राशि मिलने के बाद शहरी निकायों को पंद्रह दिन में पैसा जारी नहीं किया गया तो प्रदेश सरकार को उन्हें ब्याज भी देना होगा। ब्याज आरबीआई की ओर से तय की दर पर देना पड़ेगा। मोदी सरकार ने इस शर्त के साथ हिमाचल को चौदहवें वित्त आयोग की बेसिक ग्रांट की चालू वित्त वर्ष में पहली किस्त जारी की है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हिमाचल समेत छह राज्यों को इस बाबत पत्र जारी किया है। वित्तायोग मंडल के निदेशक भारतेंदु कुमार सिंह ने यह पत्र हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम और उड़ीसा के वित्त सचिवों को भेजा है।