प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 26.59 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि से प्रदेश में 179 नए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 26.59 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि से प्रदेश में 179 नए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत हिमाचल प्रदेश परिवहन निदेशालय के लिए 26.59 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस परियोजना से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार होगा। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होने से ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बैटरी चार्ज करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पीएम ई-ड्राइव योजना का कुल बजट 10,900 करोड़ रुपये है। इसमें सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के साथ चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। हिमाचल प्रदेश में इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए परिवहन निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि नोडल एजेंसी स्वयं चार्जिंग स्टेशन स्थापित करती है, तो निर्धारित शर्तों के अधीन पात्र अनुदान की पहली किस्त का 70 प्रतिशत अग्रिम जारी किया जा सकता है। इससे परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।