फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पीएम आवास योजना: हिमाचल में आपदा पीड़ितों के लिए 6,000 घर बनाएगा केंद्र

Fri, 25 Aug 2023 08:43 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर मंजूरी देने के लिए आभार जताया।
विज्ञापन
केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार 6,000 घर बनाएगी। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर मंजूरी देने के लिए आभार जताया। अनुराग ने बताया कि हाल ही में 5,000 घरों को मंजूरी मिली थी। इस आपदा में केंद्र से अब तक कुल 11,000 घर मंजूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार केंद्र हिमाचल की हरसंभव सहायता कर रहा है। बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के साथ उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

विज्ञापन


हमने देखा कि बाढ़ और बारिश से बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। कई घर टूट गए तो कई बाढ़ में बह गए। अनुराग ने कहा हिमाचल से वापस आकर हमने केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से उनके मंत्रालय के तहत आने वाले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश में बारिश-बाढ़ प्रभावित पात्रों को घर देने का अनुरोध किया था, जिसे सहर्ष स्वीकारते हुए मंत्री गिरिराज ने 6000 घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर जरूरी मदद मुहैया करा रही है। 8 अगस्त को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट कर विस्तार में उन्हें प्रदेश में बाढ़-बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी थी। केंद्रीय मंत्री ने मांग को स्वीकारते हुए 2,700 किलोमीटर की 254 परियोजनाओं के लिए 2,372.59 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें