प्रदेशभर के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में मेडल जीतने पर नौकरी के लिए तीन फीसदी सरकारी नौकरी में आरक्षण और सरकार द्वारा घोषित नकद राशि के लिए खिलाड़ी अब अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकेंगे। खिलाड़ियों को निदेशालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निदेशालय खिलाड़ियों को घर बैठे पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से वेबसाइट बना रहा है। इससे प्रदेशभर के हजारों खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया करवाने के मकसद से निदेशालय को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है। ई-ऑफिस के तहत निदेशालय में कामकाज शुरू कर दिया गया है। अब निदेशालय में हर कार्य को अब ऑनलाइन निपटाया जाने लगा है। इसके लिए निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों को फाइल लेकर उसे साइन करवाने एक से दूसरी सीट पर ले जाकर निपटाने की आवश्यकता नहीं रह गई है।
विधानसभा की तर्ज पर पेपरलेस काम निपटाने की प्रक्रिया को अपनाया गया है। निदेशालय के पिछले सारे रिकॉर्ड की स्कैनिंग का कार्य इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन को दिया गया है। यह कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही निदेशालय ऑनलाइन हो जाएगा। पहले चरण में निदेशालय का कार्य ऑनलाइन करने के बाद जिला स्तर के कार्यालयों में भी ऑनलाइन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जिला कार्यालयों में कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन के साथ हर तरह की जरूरतों का आकलन किया जा रहा है। विभाग दूसरे चरण इन कार्यालयों को ऑनलाइन करने जा रहा है। इससे जिला स्तर के अधिकारी भी अपने क्षेत्र की खेल और युवाओं से संबंधित गतिविधियों की जानकारी, खिलाड़ियों से संबंधित कार्यों को ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। ये सभी जिला कार्यालय खेल विभाग निदेशालय की वेबसाइट से लिंक किए जाने हैं।
युवा सेवाएं एवं खेल निदेशक राजीव कुमार ने माना कि निदेशालय का सारा कार्य पेपरलेस कर दिया गया है। निदेशालय के स्तर पर कोई भी खेल और खिलाड़ियों से संबंधित कार्य की फाइल नहीं अटकेगी। भविष्य में जिला स्तर पर भी ऑनलाइन और ई ऑफिस की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। पिछला सारा रिकॉर्ड भी 15 मई तक ऑनलाइन अपलोड करने का लक्ष्य रखा गया है।