इस जांच में आरोपी बनाए बगैर कई बार तत्कालीन राजस्व सचिव रहे पी मित्रा से विजिलेंस पूछताछ कर चुका है, साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मांग की गई है। नए विजिलेंस मैनुअल के अनुसार विजिलेंस को किसी भी जांच से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होती है।
इसी पर विजिलेंस ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। मामला चेल्सी-ए-रिजॉर्ट कसौली की गैर हिमाचली को जमीन खरीद की मंजूरी देने से संबंधित है। वर्ष 2005-06 में इस क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी कम मानकर इसकी मंजूरी नहीं मिली थी।
2009-10 में तत्कालीन राजस्व मंत्री ने तीन अनऑफिशियल (यूओ) नोट तक जारी किए। फि र उस वक्त के प्रधान सचिव राजस्व पी मित्रा ने फाइल आगे मंत्री को भेज दी, जिस पर मंजूरी दे दी गई।
बाद में मामला पी मित्रा की एक व्यवसायी से हुई रिकार्डेड बातचीत से खुला। विजिलेंस ब्यूरो व्यवसायी के वॉयस सैंपल और पॉलीग्राफ टेस्ट लेने की मंजूरी ले चुका है। अब मित्रा के सैंपल लेने को भी कोर्ट में अरजी दी गई है।