बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के लिए अब एजेंटों के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जल्द ही सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को मनीआर्डर के जरिये पेंशन बांटेगी। सरकार ने इस दिशा में आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द अमल शुरू हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने इस बात का खुलासा किया।
स्थानीय बाबू जगजीवन राम संस्थान का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शांडिल ने कहा कि प्रदेश में फर्जी पेंशनधारकों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। सामाजिक पेंशन के लिए प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान किया है। शांडिल ने कहा कि वह प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों का दौरा करके वृद्धावस्था, विधवा तथा अपंग लोगों को मिलने वाली पेंशन की बाबत जानकारी एकत्र करते रहते हैं।
कई जगहों पर कई समस्याएं भी हैं, जिसे सुधारने की जरूरत है। मंत्री ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को आगाह करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला पंचायत स्तर की अनदेखी का सामने आता है, तो ऐसे प्रतिनिधियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगी।