वेतन बढ़ोतरी मामले में पंजाब पर हिमाचल की निगाहें टिक गई हैं। हिमाचल में पंजाब वेतन आयोग जैसा करेगा। प्रदेश सरकार उसी का अनुसरण करेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अच्छे दिन अब बस कुछ महीने दूर हैं। न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है।
आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसमें कर्मचारियों के वेतन में जहां 16 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, वहीं उनके भत्तों में 63 फीसदी वृद्धि की गई है। सबसे ज्यादा फायदे की बात पेंशनभोगियों के लिए है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्रीकांत बाल्दी ने कहा है कि जैसा पंजाब करता है। हिमाचल सरकार भी ठीक वैसे ही करती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों का ही इंतजार रहेगा। पंजाब वेतन आयोग हमेशा केंद्रीय वेतन आयोग को ही फॉलो करता है। अभी तो केंद्रीय आयोग की भी सिफारिशें ही आएंगी।