नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपना अनुपूरक प्रश्न किया कि आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर अपने हलके धर्मपुर के लिए इस योजना में दोहरा लाभ दिला रहे हैं। उन्होंने धर्मपुर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में डालकर दोहरा बजट लिया।
जिस मंडी जिले में धर्मपुर आता है, उस जिले के लिए भी अलग से बजट डाला गया है। इस पर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बोेले कि धर्मपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही आता है। संसदीय क्षेत्रवार ही बजट दिया जा रहा है। जो भी क्षेत्र आंशिक तौर पर कवर हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
माकपा विधायक राकेश सिंघा भी बोले कि अभी पैसा आया नहीं है और 698.92 करोड़ रुपये के बजट को लागू करने की बातें हो रही हैं, उसमें इसमें दाल में काला नजर आता है। इस पर भी मंत्री बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रदेश में तमाम जरूरतमंद बस्तियों को इसका लाभ मिलेगा।
कांग्रेस सरकार की वजह से लेट हुआ प्रोजेक्ट जब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के समय में मंजूर हुआ। इसे हमने ही भाजपा सरकार को गिफ्ट किया है।
इस पर मंत्री महेंद्र सिंह बोले कि उन्होंने कब कहा कि यह प्रोजेक्ट पिछली सरकार के वक्त मेें नहीं आया, मगर इसकी जो औपचारिकताएं 2016 में पूरी हो जानी चाहिए थीं, वे अब जाकर भाजपा सरकार पूरी कर रही है।
ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि जनजातीय विकास के लिए सरकार ने बजट में वृद्धि की है। प्रदेश में शीघ्र ही गुज्जर और गद्दी कल्याण बोर्ड गठित किया जाएगा। इस संबंध में सदन में शनिवार को लाए कटौती प्रस्ताव को सदन में गिरा दिया गया।
कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा की अनुपस्थिति में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 1476 करोड़ राशि उपलब्ध थी। 1564 करोड़ रुपए अगले वित्त वर्ष में रखे हैं। फंड का डाइवर्जन पहली बार नहीं हुई है।
पावर सेक्टर के लिए जनजातीय सब प्लान की राशि दी जाती है। सलाहकार परिषद में किसे रखा जाना है, यह सरकार का अधिकार क्षेत्र है। 22 दिसंबर से 30 उड़ानें जनजातीय क्षेत्राें हुई है। 924 ऐसे गांव में जनजातीय आबादी है।
नॉन प्लान में बजट को बढ़ाया गया है ताकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी को लाभ मिले। मंत्री के जवाब पर विधायक जगत सिंह नेगी ने असंतुष्टि जताई और कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिया।
उन्होंने किन्नौर की परियोजना सलाहकार परिषद में विधायक को अध्यक्ष ना बनाए जाने पर नाराजगी जताई। विधायक आशा कुमारी ने कहा कि फारेस्ट राइट एक्ट के कारण यह लाभ नहीं मिल पा रहा। चंबा से पांगी के लिए उड़ानें शुरू की जाएं। विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि गद्दी और गुजर कल्याण बोर्ड गठित किए जाएं।
आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल में वर्ष 2011 की जनगणा के आधार पर सड़कों का कोर नेटवर्क संशोधन होगा । इसमें उन छोटे गांवों को शामिल किया जाएगा, जो छूटे हैं। जयराम सरकार ठेकेदारों के बूते पर नहीं चल रही है। राज्य के 55 एनएच की औपचारिकताएं पूरी कर मामला केंद्र को भेजा गया है। इसके साथ ही सदन में कटौती प्रस्ताव गिरा दिया गया।
शनिवार को सदन में विपक्ष ने लोक निर्माण, सड़क, पुुल और भवन पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थित में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने सदन में यह जानकारी दी। प्रदेश में वर्ष 2001- 02 में जिन सड़कों को कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया था। उन सडकों को इसमें शामिल किया जाएगा। निर्माण कार्य में 40 प्रतिशत की शर्त पर भी सरकार पुनर्विचार करेगी।
विभाग के तकनीकी विंको मजबूत करेंगे। सरकारी कार्य में कोताही बरती गई तो किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा। एनएच को एक लंबी प्रक्रिया अपनानी होती है। भूमि अधिग्रहण के लिए 3900 करोड जारी किए हैं। कांग्रेस कार्यकाल में महज 27 करोड़ जारी हुए थे। एंबुलेंस मार्गों को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। 69 नैशनल हाइवे को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
उन्होंने पूछा कि वो व्यक्ति कौन है जिसने कीरतपुर.मनाली सड़क का काम रोकने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नेशनल हाईवे के नाम पर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है।
सरकार नेशनल हाईवे पर श्वेतपत्र जारी करे। 65 हजार करोेड के 69 एनएच को शोर मचाकर भाजपा ने जो मायाजाल बुना था। अब लोकसभा चुनाव को देख आगामी 24 फरवरी को वह यहां आ रहे है और उनसे घोषणाएं करवाई जाएगी।
विधायक हर्षवर्धन चैहान ने कहा कि फोरलेन के नाम पर धीमी गति से काम हो रहा है। विधायक राम लाल ने कहा कि ठेकेदार धोखाधड़ी से काम ले रहे हैं, जिनका एक काम पूरा नहीं होता वह दूसरे जिलों में काम ले लेते हैं।
विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि सड़क की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विधायक लखविन्द्र सिंह राणा ने कहा कि सड़कें दुरुस्त होना आवश्यक है। विधायक राकेश सिंघा ने आरोप लगाया कि ठेकेदार लॉबी सरकार को छल रहे हैं। ठेकेदार ही अफसराें के तबादले भी करवा रहे हैं।