रेंट कंट्रोलर प्रतिभा नेगी की अदालत का फैसला, असुरक्षित और जर्जर भवन के पुनर्निर्माण के लिए खाली करना होगा परिसर
विज्ञापन
2.08 लाख बकाया किराया चुकाने के भी आदेश संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अदालत ने शहर के लोअर बाजार स्थित करीब 100 साल पुरानी जर्जर इमारत के एक हिस्से को खाली करने के आदेश दिए हैं। रेंट कंट्रोलर प्रतिभा नेगी की अदालत ने मकान मालिक की बेदखली याचिका स्वीकार करते हुए किरायेदार को तीन महीने के भीतर परिसर खाली करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने किरायेदार को वर्ष 2000 से लंबित 2,08,838 रुपये का बकाया किराया ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है।
संजौली निवासी याचिकाकर्ता जगमोहन सूद ने अदालत में दायर याचिका में कहा था कि लोअर बाजार स्थित भवन के एटिक हिस्से में किरायेदार रह रहा है। यह ढांचा 100 वर्ष से अधिक पुराना है और इसकी धज्जी की दीवारें और लकड़ी का ढांचा जर्जर हो चुका है। इस कारण भवन मानव आवास के लिए असुरक्षित और खतरनाक बन गया है। नगर निगम भी इस भवन को असुरक्षित घोषित कर चुका है। मकान मालिक ने दलील दी थी कि वह पुरानी संरचना को गिराकर आधुनिक आरसीसी तकनीक से नई इमारत बनाना चाहता है, जिसके लिए परिसर खाली करवाना अनिवार्य है। आरोप लगाया था कि किरायेदार ने जनवरी 2000 से निर्धारित किराया नहीं दिया है। किरायेदार ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि वह इस परिसर में होटल का संचालन कर रहा है और भवन सुरक्षित स्थिति में है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट व तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद पाया कि इमारत की दीवारें और ढांचा वास्तव में जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में पुनर्निर्माण के लिए परिसर खाली करवाना आवश्यक है।
पुनर्निर्माण के बाद दोबारा मिलेगा कब्जा
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किरायेदार की बेदखली पुनर्निर्माण के बाद दोबारा परिसर में प्रवेश के उसके अधिकार के अधीन रहेगी। नई इमारत का निर्माण पूरा होने के एक महीने के भीतर किरायेदार को उसी स्थान पर पहले के बराबर क्षेत्रफल में दोबारा कब्जा दिया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किरायेदार 30 दिन के भीतर बकाया किराया 2,08,838 रुपये निर्धारित ब्याज (9 और 12 प्रतिशत) सहित जमा करवा देता है तो किराया न चुकाने के आधार पर उसे बेदखल नहीं किया जाएगा।