शिमला। सिविल जज शशि बाला की अदालत ने वसूली के एक मामले में फैसला सुनाते हुए निर्माण कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक (एमडी) को राशन की बकाया राशि 1,71,508 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए हैं।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि कंपनी और उसका एमडी संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत तौर पर इस राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। दि सिराज प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार समिति (सुन्नी) ने सेल्समैन हरीश चंद्र के माध्यम से सुंदरनगर (मंडी) स्थित मैसर्स उमर कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके एमडी के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान मजदूरों के लिए समिति से उधार पर राशन, भोजन और घरेलू सामान उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था। काम पूरा होने और मजदूरों के वहां से हटने के बाद समिति ने 1,71,508 रुपये के बकाया बिलों की गणना शीट कंपनी को सौंपी लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद अदालत में याचिका दायर की गई थी।