मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन जल्द बहाल होगी। शुक्रवार को बोर्ड की कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते ओपीएस बहाल करने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस का शेयर काटकर राज्य सरकार ने अपने पास रखा है। ओपीएस बहाल होते ही इस राशि को जीपीएफ खातों में जमा करवा दिया जाएगा।
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कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष बिजली बोर्ड से ट्रांसमिशन को अलग करने का विरोध दर्ज करवाया गया। स्मार्ट बिजली मीटरों को न लगाने की मांग भी उठाई गई। मुख्यमंत्री ने इन मांगों को लेकर जल्द ही मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के साथ यूनियन की बैठक करवाने का आश्वासन दिया है। वर्मा ने बताया कि जल्द ही बिजली बोर्ड की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों का संयुक्त मोर्चा मुख्य संसदीय सचिव के साथ बैठक करेगा।