अवैध भवनों को नियमित कराने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए सरकार ने केंद्र और हिमाचल सरकार के इंजीनियरों को अधिकृत किया है। निजी स्ट्रक्चर इंजीनियरों की मनमानी पर सरकार ने यह व्यवस्था की है।
सरकार को शिकायत मिली है कि निजी स्ट्रक्चर इंजीनियर अवैध भवनों की मजबूती का प्रमाण पत्र देने को 30 से 40 हजार रुपये वसूल रहे हैं। सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक जो सरकारी कर्मचारी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत होंगे।
उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, स्ट्रक्चर डिजाइन में छह साल का अनुभव, एमटेक (सिविल इंजीनियरिंग) में चार साल और पीएचडी (सिविल इंजीनियरिंग) में एक साल का स्ट्रक्चर डिजाइन या सुपरवाइजर का अनुभव होना जरूरी है।
पहले सरकार ने निजी स्ट्रक्चर इंजीनियर को पंजीकृत कर उन्हें प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत किया था। टीसीपी कार्यालय में मात्र 17 इंजीनियरों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। इनमें भी 5 इंजीनियर बाहरी राज्यों के थे।