राज्य बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली की तैयारी शुरू हो गई है। ऊर्जा सचिव की ओर से इस मामले की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए गठित विशेष कमेटी की 21 अक्तूबर को बैठक प्रस्तावित है। बैठक में ओपीएस बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। सर्विस कमेटी की जगह निदेशक मंडल की मंजूरी से पुरानी पेंशन को बहाल करने की योजना पर भी मंथन हो रहा है।
बोर्ड के अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या सर्विस कमेटी के पास जाए बिना भी इस प्रस्ताव को मंजूर किया जा सकता है या नहीं। वित्त विभाग से भी इसको लेकर चर्चा जारी है। उधर, सर्विस कमेटी की बैठक होेगी या नहीं, इसको लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। बुधवार को बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने प्रबंध निदेशक को अधिसूचना जारी करने के लिए मांगपत्र सौंपा।
यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड में वर्ष 1974 में सीसीएस पेंशन नियम लागू किए गए थे। उसके बाद जितने भी संशोधन हुए सभी सरकार की तर्ज पर लागू किए गए। बिजली बोर्ड में वर्ष 15 मई 2003 के बाद आए सभी कर्मचारियों को नई पेंशन में लाया गया। बोर्ड में भी पुरानी पेंशन प्रदेश सरकार की दिनांक से ही लागू करनी पड़ेगी। इसमें की जा रही अनावश्यक देरी से कई प्रशासनिक दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 से अब तक 137 बोर्ड के कर्मी पुरानी पेंशन से लाभान्वित होंगे, जिस पर पेंशन देनदारियां 42 लाख रुपये प्रति माह हैं। वहीं बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का न्यू पेंशन शेयर 422 लाख रुपये कट रहा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी देरी के बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू की जाए।