हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में तैनात हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को अब मेडिकल अवकाश मिलेगा। ये मामला लंबे समय से राज्य सरकार के विचाराधीन था। हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में अब आदेश जारी कर दिए हैं।
ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्रीकांत बाल्दी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया है।
इससे पहले कर्मियों को हर माह मात्र एक कैजुअल लीव मिलती थी। हिमाचल सरकार ने लंबी मंत्रणा के बाद अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को साल में छह मेडिकल लीव देने का फैसला लिया है।
साल बाद लैप्स हो जाएंगी छुट्टियां
अगर कोई कर्मचारी कैलेंडर वर्ष में ये छुट्टियां नहीं लेता है तो वो लैप्स हो जाएंगी। राज्य सरकार ने आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों और सरकारी एवं स्वायत्त संस्थानों को जारी कर दी है।
राज्यपाल के सचिव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिव, लोकायुक्त के सचिव, प्रधान महालेखाकार, सभी मंडलायुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर के सचिव, सभी उपायुक्तों, आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली, चंबा के पांगी स्थित आवासीय आयुक्त समेत तमाम संबंधित अधिकारियों को इससे अवगत करवा दिया गया है।