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पीएम मोदी की फटकार के बाद जागी सरकार, इन फसलों का होगा बीमा

Sat, 05 Nov 2016 09:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में संतरा, गलगल समेत नींबू प्रजाति के सभी फलों का बीमा होगा। सेब के पेड़ अगर आंधी से गिरे तो इसका भी बीमा लाभ मिलेगा।
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हिमाचल प्रदेश में संतरा, गलगल समेत नींबू प्रजाति के सभी फलों का बीमा होगा। सेब के पेड़ अगर आंधी से गिरे तो इसका भी बीमा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के बागवानी विभाग ने मौसम आधारित संशोधित फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है।

बागवानों को अब 11 के बजाय महज पांच फीसदी प्रीमियम ही देना होगा। बाकी प्रीमियम हिमाचल और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से देगी। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमा लाभ को भी बढ़ा दिया है। बीमा कवर पीरियड अलग-अलग फसलों के लिए भिन्न-भिन्न होगा।
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ये दिसंबर से जुलाई के बीच का रहेगा। बैंकों से फसल पैदावार लेने वाले बागवानों के लिए ये बीमा कवर जरूरी होगा। राज्य बागवानी विभाग के निदेशक डा. डीपी भंगालिया ने इसकी पुष्टि की।

मोदी के असंतोष जताने के बाद हरकत में विभाग
पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही के मंडी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं करने पर रोष जताया है। उसी के बाद राज्य सरकार का बागवानी महकमा हरकत में आया है और विभाग ने राज्य की अपनी ही योजना को नए रूप में पेश किया है।
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इन फसलों को लिया गया है बीमा के दायरे में

राज्य सरकार ने रबी फसल 2016-17 के लिए पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना राज्य बागवानी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक रबी मौसम में इस योजना के दायरे में सेब, आम, नींबू प्रजाति के फल, प्लम और आड़ू को लिया गया है।

नींबू प्रजाति के फलों में अभी तक केवल किन्नू को ही बीमा कवर प्रावधान था। अब संतरा, गलगल और नींबू प्रजाति के अन्य फलों को भी इसके दायरे में लिया गया है। बीमा लाभ के लिए हिमाचल में वेदर स्टेशन भी बढ़ा दिए गए हैं।
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तीन कंपनियों को दिया बीमा कवर का काम

बीमा कवर का काम तीन कंपनियों को दिया गया है। इनमें आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कांगड़ा, लाहौल स्पीति और ऊना की जिम्मेवारी दी गई है|

जबकि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और शिमला का जिम्मा दिया गया है। इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बिलासपुर, किन्नौर, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों का दायित्व दिया गया है।
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