आईएएस प्रशिक्षण केंद्र मसूरी में अब प्रशिक्षु अधिकारियों को हिमाचल का खुला शौच मुक्त मॉडल पढ़ाया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र ने हिमाचल से इसका पूरा ब्यौरा मांगा है कि किस तरह से प्रदेश को खुला शौच मुक्त किया गया। इसे आईएएस ट्रेनिंग में बताया जाएगा ताकि ये युवा अधिकारी जहां भी तैनात हों, उस क्षेत्र को खुला शौच मुक्त बना सकें। प्रदेश सरकार हफ्ते के भीतर अपना मॉडल मसूरी भेज देगी।
सिक्किम के बाद हिमाचल देश का दूसरा राज्य है, जो पूर्ण रूप से खुला शौच मुक्त घोषित है। प्रदेश को खुला शौच मुक्त घोषित करने के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एलान किया था हिमाचल का खुला शौच मुक्त मॉडल देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा।
देश में अभी तीन ही राज्य खुला शौच मुक्त हुए हैं। इसमें सिक्किम, हिमाचल और केरल हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि आईएएस प्रशिक्षण केंद्र मसूरी ने हिमाचल का खुला शौच मुक्त मॉडल मांगा है। इसे विस्तार में तैयार कर जल्द भेजा जाएगा।
ऐसे खुला शौच मुक्त हुआ हिमाचल
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन और सभी विभागों के अलावा पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला और युवक मंडलों को अपने साथ जोड़ा। बड़े स्तर पर स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाए। बिना टॉयलेट वाले हर घर को चिह्नित किया। शौचालय बनाने के लिए प्रति परिवार 12 हजार रुपये दिए गए। लेबर के लिए अलग से शौचालय बनाए।
जिन लोगों ने शौचालय नहीं बनाए, उनके बिजली-पानी के कनेक्शन काटे गए। सस्ता राशन बंद कर दिया गया। खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना किया गया। शहरों में ग्रामीण विकास विभाग ने जिम्मा संभाला। कई जिलों में समाजसेवियों ने अपनी जेब से टॉयलेट बनाने के लिए पैसे दिए। यहां तक कि दुकानदारों से शौचालय बनाने के लिए मुफ्त में सामग्री दी।