केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक एससी/एसटी/ओबीसी छात्रवृत्ति अब प्रदेश के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में बराबर बंटेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने जा रहा है।
अभी तक पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर पोस्ट मैट्रिक एससी/एसटी/ओबीसी छात्रवृत्ति का आवंटन होता आया है। इस व्यवस्था के चलते निदेशालय में पहले आने वाले आवेदनों को मंजूरी मिल जाती थी।
छात्रवृत्ति का बजट समाप्त होने पर शेष पात्र विद्यार्थी इसका लाभ लेने से छूट जाते थे। इसके चलते शिक्षा निदेशालय ने केंद्र सरकार से आने वाले छात्रवृत्ति बजट को दो भागों में बांटने का फैसला लिया है।