सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों की कमियों को तलाशने के लिए गठित एसआईटी ने अप्रैल महीने में हिमाचल हाईकोर्ट में अपनी सातवीं स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में प्रदेश में स्थित 159 निजी शिक्षण संस्थानों को विभिन्न नियमों की अवहेलना करने का आरोपी पाया गया है।
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने बीते दिनों ही 44 संस्थानों पर एफआईआर करने और 159 संस्थानों से एसआईटी का जांच खर्च वसूलने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा निदेशालय ने 56 संस्थानों को सरकार द्वारा दी गई एनओसी वापस लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
उधर, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा ने बताया कि कुछ संस्थानों ने डाक के माध्यम से भी जवाब भेजे हैं। एक-दो दिन का इंतजार करने के बाद रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज दी जाएगी।