लापरवाही बरतने पर प्रदेश के 21 डिग्री कॉलेज प्रिंसिपलों को नोटिस

उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक और स्टेट नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति एससी शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पैसा देती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने को यह राशि दी जाती है। 

सभी कॉलेजों के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों से आवेदन लिए जाते हैं, लेकिन प्रदेश के 21 कॉलेजों से पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में जमा नहीं करवाए गए हैं। इनसे कई बार दस्तावेज मुहैया करवाने को कहा गया। बावजूद इसके कॉलेज प्रबंधन लापरवाही बरत रहे हैं। कॉलेज प्रबंधनों से शिक्षा निदेशालय ने पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेजों की प्रमाणिकता साबित करने को कहा था।