बोले, 11 प्रतिशत डीए अभी तक पड़ा है बकाया संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश सरकार के बजट को लेकर पेंशनर खफा हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संघ की शिमला इकाई के महामंत्री सुभाष वर्मा ने कहा कि 15 वर्षों तक के पेंशन एरियर देने का प्रस्ताव भ्रामक और पक्षपात पूर्ण है। सरकार ने इसे पेंशन के विभाजन पर आधारित कर दिया है जो पूरी तरह गलत है। पेंशनरों की मांग है कि सभी पेंशनरों को पूरा एरियर बिना किसी शर्त के एकमुश्त दिया जाए। सरकार ने केवल 3 प्रतिशत डीए देने का प्रावधान किया है, जबकि 11 प्रतिशत डीए अभी बकाया है।
जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से 8 प्रतिशत डीए का भुगतान लंबित है। पेंशनर संगठनों ने इस फैसले को मजाक करार देते हुए कहा कि इससे लाखों पेंशनरों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को लंबे समय से चिकित्सा भत्ता नहीं मिला है। पंचायत स्तर पर पेयजल योजनाएं लागू करने के निर्णय पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से नशे की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर समितियों के गठन और पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग भी की।