प्रदेश की 40 पंचायतें, 300 गांव सड़क सुविधा से वंचित

प्रदेश में 3615 पंचायतें हैं।  लोक निर्माण विभाग की मानें तो लोगों की आपसी रंजिश के चलते सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। अपने गांव तक सड़क पहुंचने के बाद साथ लगते गांव के लिए सड़क बनाने को जमीन नहीं देते हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि पहले जमीनें लें देन का झंझट खत्म करेंगे, उसके बाद ही सड़क का काम शुरू किया जाएगा।

जमीन का शपथपत्र नहीं, बल्कि जो जमीन सड़क में आ रही हो, वह विभाग के नाम करनी होगी। उसके बाद ही सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि कई जमीन विभाग के नाम हो चुकी है। इनका एस्टिमेट तैयार हो रहा है।