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बिजली कर्मियों को ज्यादा सैलरी और 7 साल में प्रमोशन, भरे जाएंगे 1500 पद

Mon, 02 May 2016 12:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सुंदरनगर (मंडी)

सार

  • सीएम ने यूनियन के अधिवेशन में 18 हजार कर्मचारियों को दिए कई तोहफे
  • लाइनमैन से फोरमैन में पदोन्नति अवधि दस से घटा 7 साल करने का एलान
  • चतुर्थ श्रेणी  कर्मचारियों को तत्काल अतिरिक्त इंक्रीमेंट जारी करने के निर्देश
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मुख्यमंत्री ने एलान किया कि अन्य कर्मचारियों की तरह अब बिजली बोर्ड कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता दिया जाएगा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष में बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 1500 पद भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने विद्युत बोर्ड को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के 15वें अधिवेशन में उन्होंने 18 हजार कर्मचारियों को कई तोहफे दिए।
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मुख्यमंत्री ने एलान किया कि अन्य कर्मचारियों की तरह अब बिजली बोर्ड कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बोर्ड कर्मियों की संशोधित ग्रेड पे की बकाया राशि का भुगतान दो किश्तों में जारी करने की घोषणा की।

सुंदरनगर के जवाहर पार्क में रविवार को यूनियन के राज्य स्तरीय अधिवेशन के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लाइनमैन से फोरमैन की पदोन्नति अवधि दस से घटा कर सात वर्ष कर दी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तत्काल अतिरिक्त इंक्रीमेंट जारी करने के भी निर्देश दिए।
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मरम्मत के समय मौत, मिलेगी करुणामूलक नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो माह के भीतर करुणामूलक नौकरी के मामलों का निपटारा होगा। - फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइनों की मरम्मत और खंभों पर काम करते समय मौत पर कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक नौकरी देने के लिए अलग से नीति तैयार की जाएगी। इसमें दो माह के भीतर करुणामूलक नौकरी के मामलों का निपटारा होगा।

बोर्ड कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों से संबंधित मामलों को शीघ्र हल करने का भी आश्वासन दिया। वहीं, 45 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ सहायक और लिपिकों को पदोन्नति के लिए टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने शर्त में छूट देने के निर्देश दिए।

सीएम ने एचपीएसईबीएल, पावर कारपोरेशन और ट्रांसमिशन कारपोरेशन को आपसी समन्वय से कार्य करने और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंध निदेशकों की समिति गठित करने के निर्देश दिए। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को रखा।
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रामपुर को जिला बनाने की तैयारी, मिलेंगी सुविधाएं

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि रामपुर को जिला बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। - फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि रामपुर को जिला बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। यह बात उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि रामपुर जिला बने और क्षेत्र के आसपास के लोगों को प्रशासनिक एवं अन्य कार्य करवाने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को सुंदरनगर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। वीरभद्र सिंह ने भाजपा नेता और सांसद गोपाल शेट्टी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने सांसदों और विधायकों की ओर से शपथ लेने के बाद भारत माता की जय कहने को जरूरी करने की बात कही है। वीरभद्र ने कहा कि हमें गर्व के साथ भारत माता की जय कहना चाहिए और हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए।
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