नए मोटर व्हीकल एक्ट का प्रारूप तैयार, न्यूनतम जुर्माना ही वसूलेगा हिमाचल

अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए विभाग ने प्रारूप तैयार किया है। केंद्र की ओर से तय न्यूनतम दरों को प्रदेश सरकार 10 गुना कर सकती है लेकिन इसे सिर्फ एक गुना यानी जितनी न्यूनतम राशि तय की है, उसे ही लागू करने का प्रारूप तैयार किया गया है। सिर्फ चालान में भेदभाव खत्म किया गया है।

उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। इसमें परिवहन विभाग ने 750 रुपये यानी बीच की राशि तय की है। तय राशि होने से चालान काटने वाले कर्मचारी मनमानी नहीं कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपचुनाव और इन्वेस्टर्स मीट की वजह से यह मामला अभी तक लंबित था।