प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में निर्माणाधीन सड़कों का काम छह माह से बंद होने की स्थिति में ठेकेदारों को होने वाले भुगतान को रोकने के फरमान जारी हो गए हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य बंद होने पर नोटिस लिया है और राज्य संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है।
केंद्र सरकार ने इन सड़कों का निर्माण कार्य 31 मार्च 2019 तक पूरा करने को कहा है, ताकि ग्रामीणों को समय पर सड़कों की सुविधा मिल सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के निदेशक वित्त एवं लेखा उत्तम कुमार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सचिव देश के सभी राज्यों के लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिवों को भेजा पत्र भेजा है।
इस पत्र में कहा गया है कि ठेकेदार सड़कों के निर्माण पूरा होने के संबंध में संबंधित इंजीनियरों के पास 21 दिन के अंदर भुगतान की जाने वाली धनराशि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध क राए। अगर निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र 21 दिन में जारी नहीं होता है तो संबंधित इंजीनियर को 28 दिन के भीतर निर्माण का भुगतान प्रमाणपत्र जारी करना होगा। इसके अलावा बिलों को अंतिम भुगतान इसके बाद 14 दिन में करना होगा।
कुमार ने कहा कि कें द्र सरकार ने सड़कों की रिपोर्ट के संबंध में समीक्षा कर पाया है कि पीएमजीएसवाई की कई सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। इसके लिए 30 जून, 2018 का समय दिया गया था।
इसके बाद इस अवधि को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2018 का समय रखा गया था। इसके बाद ठेकेदारों को तब तक भुगतान नहीं करने के निर्देश संबंधित एजेंसी को दिए थे कि जिन सड़कों में छह माह से सड़कों का निर्माण रुका हुआ है उन ठेकेदारों को भुगतान रोक दिया जाए।