हालांकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि 16 जुलाई तक एनजीटी से जनता को राहत मिल सकती है। टीसीपी निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि पुनर्विचार याचिका में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। उम्मीद है कि एनजीटी से फैसला सरकार के हक में आएगा।
टीसीपी कार्यालय में अवैध भवनों को नियमित करने के आवेदन भी लंबित पड़े हैं। हाईकोर्ट ने सरकार की इस पॉलिसी पर आपत्ति जताई है। कार्यालय में 11 हजार से अधिक लोगों ने पॉलिसी के तहत भवन नियमित के लिए आवेदन किया है।