HP Politics: नरेश चौहान बोले- हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं पीएम, कब करेंगे मदद

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम बताएं कि पांच साल में उन्होंने क्या किया। अगर वह यह बात कर रहे हैं कि पेड़ गिरने वाला था, तो उससे पहले बचाव नहीं किया तो उन्होंने पांच साल में क्या किया। हिमाचल में भारी बारिश को अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता तो अच्छा होता। इसमें क्यों देरी की जा रही है। इस बार राज्य में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार ने राहत मैनुअल को बदलकर बहुत बड़ा काम किया है। सीएम ने सेब बेल्ट में जो दौरा किया, उसमें सुनिश्चित किया कि कितनी राहत किन-किन लोगों को मिली है। सड़कों के रखरखाव के लिए तीस करोड़ रुपये मशीनों की जरूरत के लिए जारी किए गए हैं। एनएच के लिए दस करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि इसे नेशनल हाईवे अथारिटी को ही यह देखना होता है।

शिव मंदिर हादसे पर अंबाला से विशेष मशीनरी मंगवाई गई है, जो हेलिकॉप्टर से उतारी है। पौंग डैम में पानी छोड़ने के बाद करीब 1,200 लोगों को नाव या हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। सीएम खुद मौके पर गए हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र होना चाहिए। क्या पुलिस बल और सबको सत्र में जाना चाहिए तो क्या यह सही वक्त है। जो केंद्रीय टीम हिमाचल आई, उसके आकलन के बाद सहायता देनी चाहिए। उन्हाेंने कहा कि 315 करोड़ रुपये भारत सरकार के पास पहले से ही पड़े थे। गृह मंत्री से मुख्यमंत्री ने यह मामला उठाया। इसमें से 189 करोड़ रुपये मिले। यह वह मिला है जो हिमाचल का बकाया था।

अब नहीं तो कब घोषित होगी राष्ट्रीय आपदा : आजाद
प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुधीर आजाद ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में अभी तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हो गए हैं। पूरे प्रदेश में भय का माहौल है। राज्य सरकार सीमित संसाधनों के तहत युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इतना कुछ होने के बाद भी केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब किसी चीज का इंतजार कर रही है।

हिमाचल प्रदेश भी देश का हिस्सा है। यह ऐसा पहला मौका है, जब हिमाचल में इस तरह की आपदा का माहौल बना है। 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई और लोगों को राहत तभी मिलेगी, जब इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर कार्य शुरू होगा। आजाद ने मुख्यमंत्री का एमआईएस के तहत सेब खरीद मूल्य में 1.50 रुपये की बढ़ोतरी करने का स्वागत किया है। सरकार ने बागवानों के हित में यह ऐतिहासिक फैसला लिया है।