राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वर्तमान वित्त वर्ष में ग्रामीण आधारभूत सुविधा के सृजन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को 544.21 करोड़ जारी किए हैं।
नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक रणबीर सिंह ने कहा कि नाबार्ड शिमला में 174वीं परियोजना को स्वीकृति समिति ने 280.34 करोड़ स्वीकृत किए हैं जिसमें लघु सिंचाई योजना के लिए 130.83 करोड़ और सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए 149.50 करोड़ की धनराशि शामिल है।
इसके साथ नाबार्ड ने आरआईडीएफ के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण आधारभूत सुविधा को सशक्त करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान रुपए 515.00 करोड़ के नार्मेटिव आवंटन के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार को रुपए 544.21 करोड़ की धनराशि की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।
सिंह ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 89 ग्रामीण सड़कें व 7 पुलों के निर्माण हेतु 304.92 करोड़, 54 पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 108.45 करोड़, 55 लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए 130.83 करोड़ की स्वीकृति दी है।
यह भी कहा कि राज्य में नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत सुविधा निधि के माध्यम से अब तक महत्वपूर्ण ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए 7341.78 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है जबकि गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें, सिंचाई, विद्यालय, सामाजिक आधारभूत सुविधा, पेयजल योजना इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु अब तक रुपए 4696.19 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।