अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला
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असली मालिक को नहीं दिया था सुनवाई का मौका संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) गौरव महाजन की अपीलीय अदालत ने संजौली के एक रिहायशी भवन के कथित अवैध निर्माण को गिराने संबंधी नगर निगम शिमला के आदेश को रद्द कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि असली मालिक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना किसी अन्य व्यक्ति (गैर-मालिक) के नाम पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। अदालत ने नगर निगम आयुक्त के 12 जनवरी 2023 के आदेश को खारिज करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए नगर निगम शिमला को भेज दिया है। साथ ही वास्तविक मालिक को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नए सिरे से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संजौली स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (सांगटी) के एक भवन के खिलाफ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल पर 26 जुलाई 2021 को अनधिकृत निर्माण की शिकायत दर्ज की थी। इसके आधार पर नगर निगम शिमला ने इंदिरा चौहान को नोटिस जारी किए। निगम ने सीढ़ियों, पहली मंजिल पर दुकानों, दो मंजिलों पर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर और स्लैब के विस्तार जैसे निर्माण कार्यों को बिना मंजूरी का बताते हुए ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए थे। कार्रवाई के दौरान इंदिरा चौहान ने निगम को स्पष्ट किया था कि वह इस संपत्ति की मालिक नहीं हैं, बल्कि यह मकान उनके पति बिशन सिंह के नाम पर है। राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) और नगर निगम के 26 मार्च 2022 के आदेश में भी दर्ज था कि भवन नगर पंचायत ढली से अनुमोदित है और इसके मालिक बिशन सिंह हैं। इसके बावजूद नगर निगम आयुक्त ने बिशन सिंह को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और 12 जनवरी 2023 को इंदिरा चौहान के खिलाफ ही भवन गिराने तथा पानी-बिजली जैसी नागरिक सुविधाएं काटने का अंतिम आदेश पारित कर दिया। इस आदेश में वास्तविक मालिक बिशन सिंह का नाम तक शामिल नहीं था। अदालत ने कहा कि जब रिकॉर्ड में यह स्थापित था कि संपत्ति के वास्तविक मालिक बिशन सिंह हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ध्वस्तीकरण का आदेश देना गैर-कानूनी है। वास्तविक मालिक को सुनवाई का अवसर दिए बिना लिया गया ऐसा फैसला उन पर बाध्यकारी नहीं हो सकता। अदालत ने निर्देश दिए कि दोनों पक्ष 7 दिसंबर 2026 को नगर निगम आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों। नगर निगम अब संपत्ति के मालिक बिशन सिंह को नोटिस जारी कर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।