केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा विभाग को लगाई फटकार

केंद्र ने कहा है कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षण सर्वेक्षण का काम हिमाचल से डाटा नहीं आने के चलते प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार की फटकार के बाद उच्च शिक्षा निदेशक डा. बीएल बिंटा ने एक सप्ताह के भीतर सभी शिक्षण संस्थानों को केंद्र द्वारा मांगी गई जानकारी को देने के आदेश दिए हैं। 

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षण सर्वेक्षण के तहत उच्च शिक्षा देने वाले सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत हर संस्थान को अपने पास नियुक्त शिक्षकों, विद्यार्थियों की संख्या, विभिन्न उपलब्ध करवाए जा

रहे प्रोग्राम, परीक्षा परिणाम, मूलभूत सुविधाओं, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात और प्रति विद्यार्थी पर आने वाले खर्च की जानकारी देनी होती है। इस जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करती है।