केंद्र सरकार मिड डे मील, आंगनबाड़ी और आशा योजना को बंद कर ठेके पर देने के प्रयास में है। इसी कड़ी में बजट में कटौती की जा रही है। 45वें श्रम सम्मेलन में फैसला लिया गया था कि आंगनबाड़ी महिलाओं, मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स को पक्का किया जाए।
उन्हें सेवानिवृत्ति पर पेंशन और ग्रेच्युटी दी जाए। ईपीएफ योजना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन फैसलों को लागू करने में आनाकानी कर रही है। सीटू अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सभी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे।
जगतराम ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स को नियमित किया जाए। 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को हरियाणा की तर्ज पर 8500 और 4500 रुपये वेतन दिया जाए।
मिड डे मील और आशा वर्कर्स को 6300 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। मिड डे मील वर्कर्स से संबंधित 25 बच्चों की संख्या की शर्त को हटाया जाए। मिड डे मील योजना में केंद्रीय किचन खोलने और एनजीओ को देने के फैसले को वापस लिया जाए।