शिमला शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब नगर निगम से जुड़ा हर छोटा-बड़ा काम आप घर बैठे भी कर सकेंगे। जरूरत होगी सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन की। नगर निगम को आनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
बुधवार से विभिन्न शाखाओं की डाटा एंट्री का काम शुरू हो जाएगा। निगम की विधि शाखा ने एग्रीमेंट को हरी झंडी दे दी है। इसी सप्ताह निगम प्रशासन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का टेंडर लेने वाली कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेगी।
प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए गए मसौदे के तहत 15 मिनट में पानी बिल और हाउस टैक्स जमा किया जाएगा। आनलाइन ही बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा।
ये काम भी होंगे जल्द
नगर निगम से जुड़ी शिकायतों का निवारण सात दिन के भीतर किया जाएगा। नक्शों की स्वीकृति सात से लेकर पंद्रह दिनों के भीतर दी जाएगी। कारोबारियों को नए फूड, पीएफए, नॉन पीएफए लाइसेंस सात दिनों के भीतर बनाकर दिए जाएंगे।
जबकि, उनका नवीनीकरण पंद्रह दिनों में होगा। आयुक्त पंकज राय ने कहा है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से लोग लाभान्वित होंगे।
आनलाइन दर्ज होंगी शिकायतें
नगर निगम शिमला में शिकायतों को भी आनलाइन दर्ज कराया जा सकेगा। इसके लिए शहर के लोगों को म्यूनिसिपल अकाउंट नंबर दिया जाएगा। उस नंबर से ही लोग अपने बिलों और टैक्स का भुगतान करेंगे।
जान सकेंगे कामकाज का स्टेटस
योजना के चालू होने के बाद शहर के लोग नगर निगम से जुड़े अपने कामकाज का स्टेटस भी जांच सकेंगे। म्यूनिसिपल अकाउंट नंबर के जरिये उपभोक्ता इंटरनेट के माध्यम से फाइल कहां पेंडिंग है, क्या आब्जेक्शन लगा है सहित अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।
11 करोड़ की राशि स्वीकृत
ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम को 11 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत निगम के मुख्य कार्यालय सहित वार्ड कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण होगा।