राजधानी शिमला में करीब 500 भवन मालिकों ने छतों को रंग नहीं किया है। नौ जून तक सभी वार्डों में नगर निगम निरीक्षण कर अंतिम सूची तैयार करेगा। नियमों को नहीं मानने वाले लोगों पर 50 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। वार्डों में निरीक्षण के लिए एमसी ने स्टाफ की तैनाती कर दी है।
नौ जून को आदेश नहीं मानने वाले लोगों की अंतिम सूची बनाने के आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया है कि करीब 400 लोगों ने नगर निगम से संपर्क कर छतें रंगने का प्रमाण दिया है। इन लोगों के नाम सूची से काट दिए गए हैं। नौ जून को अंतिम सूची तैयार कर ली जाएगी।
हाईकोर्ट ने त्रिशा शर्मा बनाम राज्य सरकार के केस नंबर 956/2003 की सुनवाई करते हुए छतों को लाल या हरे रंग से रंगने के आदेश दिए थे। नगर निगम के बिल्डिंग बॉयलाज 1998 में भी इसका उल्लेख है। साल 2006 के दौरान हाईकोर्ट के आदेशों के चलते समूचे शहर में छतों को रंगने की मुहिम शुरू हुई थी।
लेकिन बीते सालों में निरीक्षण नहीं करने के चलते यह अभियान अधर में छूट गया था। जिसे नगर निगम ने दोबारा शुरू किया है। एक मई को नगर निगम ने करीब 900 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया था। इनमें से करीब 400 लोगों ने छतों को रंग कर दिया है, शेष 500 लोग अभी भी आदेशों को नहीं मान रहे हैं। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने आठ जून तक सभी छतों को मुआयना करने का फैसला लिया है। नौ जून को अंतिम सूची तैयार होगी।