महापौर के निर्देश के बाद निगम प्रशासन ने सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से अफसरों को लॉट किए गए मकानों का रिकॉर्ड मांगा है।
लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजकर नगर निगम ने सरकारी आवासों में पानी कनेक्शन लगाने का आधार भी पूछा है।
जीएडी से रिकॉर्ड मिलने के बाद नगर निगम समय अवधि अनुसार अफसरों को नोटिस जारी कर देय पानी बिल जमा करने तथा कनेक्शन के लिए आवेदन करने को कहेगा।
उच्च अधिकारियों से जुड़े इस मामले में कार्रवाई करने के लिए नगर निगम प्रशासन हर कदम फूंक-फूंक कर रख रहा है। निगम आयुक्त अमरजीत सिंह ने कहा है कि महापौर संजय चौहान के आदेशानुसार कार्रवाई जारी है।
महापौर संजय चौहान ने पानी के अवैध कनेक्शन लगने के मामले में आयुक्त को नियमानुसार अफसरों से रिकवरी करने के आदेश दिए हैं। महापौर के ध्यान में यह मामला आने के बाद ही गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है।
महापौर ने दिए थे सूची बनाने के निर्देश
महापौर ने ही आईएएस अफसरों की सूची बनाने के निर्देश दिए थे। तीन माह तक चली जांच के बाद जल शाखा ने सौ अफसरों के नामों की सूची तैयार की है।
वहीं, अवैध कनेक्शन का मामला सुर्खियों में आने के बाद कुछ आईएएस अफसरों ने नगर निगम में पानी के कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया है।
निगम को भेजे पत्र में इन अफसरों ने देय बिल की जानकारी भी मांगी है।